Advertisement

Punjab News 

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟੀ


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਆਮਦ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 80 ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟਿਆਲਾ - ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਵੇ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ|

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ


ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਕਮਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਾਮਪਾਲ (2014) ਤੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ (2016) ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜਦਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 30 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ‘ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਰਾ 144 ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਡੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।
‘ਰਾਮ ਰਹੀਮ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਨਖਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਮਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਖੱਟਰ ਖੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।  ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ , ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਬੀ ਐੱਸ ਸੰਧੂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਕੇਸ: ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ   ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ  ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 4200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 172 ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 79 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।   ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।  ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਓ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਪਾਸ  ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਮ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਓਐਸਡੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਪੀਐਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ    ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਮ ਫੌ਼ਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 256 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 256 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ 21 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 256 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬਠਿੰਡਾ -  ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ 50ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement