Advertisement

Punjab News 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਛੇਤੀ


 

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਹ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ 19 ਜਾਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36 ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਸਮ ’ਚ ਠੰਢਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ 2800 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ 2400 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਆਟਾ  ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 121 ਅਤੇ 126 ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਜਲਦ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਤੀਹ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਅਤੇ 1509 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 30.40 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 28.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਤੋਂ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ), ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਲੰਡਨ ਜਾਣਗੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ


ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ  ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ  ਉਠਾਏਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ  ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿਲ, ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.,ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.)  ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ: ਅਕਾਲ

ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਮਾਂਡ


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਮਈ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ  ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਕੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978-79 ਵਿੱਚ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਇਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਗਪਗ 10×12 ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement