Advertisement

Punjab News 

ਪਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ: ਡੀਜੀਪੀ


ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀਰੂ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਦਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੁਲੀਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਗੁਪਤਾ ਕਤਲਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡੀਜੀ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਡੀਸੀਪੀ ਧਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪਾਦਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਪਾਦਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਪਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ: ਡੀਜੀਪੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਜੇਤਲੀ


ਲੁਧਿਆਣਾ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਸਥਿਤ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੁਗਰੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਰਾਜ
ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਫ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਵਿਆਸ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਪਰਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਸ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ


ਬਠਿੰਡਾ - ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।     ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂਅਲ 1982 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੀਰਾ ਬਾਰੇ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ‘ਆਪ’


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ   ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਨਿਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।’’ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ  ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2004 ਪਾਸ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ  ਕਰਨ  ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2013 ਦੀ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ  (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।  ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2007) ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ,  2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਪਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰੀਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈ਼ਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵਾਰਸ  (ਸਕਸੈੱਸਰ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement