Advertisement

Punjab News 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਫ਼: ਕੈਪਟਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਬ਼ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੁੂਨਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।  ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 18 ਫੀਸਦੀਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਲ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਫਖਰੇ ਕੌਮ ‘ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਬਜਾਇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ  ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ   ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 10.30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 68000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੂੰਡਾ ਗਾਇਬ: ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।’ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਐਸਏਡੀਬੀ) ਨੂੰ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ  ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁੜਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ  ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਏਡੀਬੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ  ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਏਡੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 197 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਅਹਿਮ

ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ: ਜਾਖੜ


 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement