Advertisement

Punjab News 

Ahead of May auction,

Rana called up Mining Director

Chandigarh, October 7- Ahead of the sand mining auctions in May, Irrigation and Power Minister Rana Gurjit Singh had called up Director (Mining) Amit Dhaka and enquired about the procedure.
Dhaka has said this in his statement before the Justice JS Narang (retd) Commission.
The commission was formed following The Tribune report on May 25, highlighting how four employees of Rana Gurjit had bagged mining contracts. Taking cognisance of the report, Chief Minister Capt Amarinder Singh had constituted a judicial commission of inquiry under Justice JS Narang (retd).
Narang had submitted his report on August 10. Subsequently, the Chief Minister had asked the Chief Secretary to examine the report.
The commission, in its report, has given the clean chit to the minister.
The Chief Minister holds the portfolio of Industry, under which the mining wing falls.
As per the statement given before Justice Narang, Dhaka said he had received a number of calls from several persons in connection with the procedure of the auction. “Those who called included politicians. I told every person that the procedure and process had been posted online.”
In reply to a question whether or not Rana Gurjit had tried to influence him for favouring anyone in connection with Saidpur Khurd and Mehadipur mines or any other mine, Dhaka accepted the minister had called him up just before the auction of May 19 and 20.
“He called on my telephone and asked for the procedure and process finalised for holding  the sand mine auctions,” he said.
Dhaka claimed he explained to the minister the procedure had been improvised by the software developed by Punjab Infotech and Indian Telephone Industries Limited. “I told him that for any clarification, he should call on helpline numbers.”
Rana Gurjit admitted that he had called up Dhaka before the auction. In his statement before the commission on July 26, the minister said, “I called up the Director (Mining) to understand the procedure being adopted for e-auctions as some of my persons had enquired from me.”
Rana Gurjit’s four employees had bagged mining contracts that courted controversy. His cook Amit Bahadur got the contract of a mining site in Nawanshahr’s Saidpur Khurd village for Rs 26.51 crore. Kulwinder Pal Singh, deputy general manager, got the contract of Mehadipur quarry for Rs 9.21 crore, Gurinder Singh bagged a quarry in Mohali’s Rampur Kalan village for Rs 4.11 crore and Balraj Singh bagged a contract at Bairsal village for Rs 10.58 crore.
Later, Balraj and Gurinder had backed out when it came to depositing 55 per cent of the bidding amount. So, they were not allotted the sites.
The minister had claimed they were his former employees and had resigned just before the mining auctions.

 

Trump to send lieutenants to Pakistan

with tough message

Washington, October 7- President Donald Trump will dispatch his top diplomatic and military advisers to Pakistan in the coming weeks, turning up the heat on a nuclear-armed ally accused of harbouring terror groups.
Weeks after Trump angrily accused Islamabad of providing safe haven to “agents of chaos”, Secretary of State Rex Tillerson plans to depart for Pakistan late this month.
He will be followed by Secretary of Defence Jim Mattis, according to US and Pakistani sources.
The one-two punch is designed to drill home Trump’s message that Pakistani state support for jihadist groups has to end, according to officials briefed on the visits.
Washington has long been frustrated by Pakistan’s willingness to offer cross-border safe havens to Taliban factions and armed Islamist groups fighting US troops and their Afghan allies.
The relationship reached the breaking point in 2011, when president Barack Obama sent commandos into Pakistan in 2011 to kill Al-Qaeda leader Osama Bin Laden, who was living in a military garrison town.
With little change since then, Trump came to office indicating that Washington’s frustration had reached the point where something had to give.
“We have been paying Pakistan billions and billions of dollars; at the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting,” he said in an August address.
But in the six weeks since Trump signalled that tougher tone, there have been precious few signs that the calculus in South Asia has changed.
Mattis told Congress this week that he would try “one more time” to “see if we can make this work”.
“To this point, we have not seen any impact on military-to military relations,” said one Pentagon official, suggesting any change would not happen after Mattis’ visit.
Visiting Washington, Pakistan’s foreign minister Khawaja Asif appeared unwavering.
He lashed out at “hollow allegations” about Pakistan harbouring terrorists as “not acceptable”. “That is not the way you talk to 70-year-old friends,” Asif said bitterly.

 

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਪਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਪਾ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਸਥਿਤ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ (ਨੰਬਰ 184 ਅਤੇ 3398) ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਭਾਪਾ’ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਏਨੀ ਪਕੜ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ ਏਕਲਵਿਆ


ਬਠਿੰਡਾ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉਤੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਪੰਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਵਜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬੋਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਦੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਤੇ ਠੁੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਾਂਘੜੀ (ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ) ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਸਲ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਪਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਨਿਦਾਮਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਹਿਲਾਈ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਜੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2013 ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਛੁਪ ਕੇ ਅਲੋਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਧੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਬੀਸੀ (ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਟ, ਜਾਟ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਟ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਰੋੜ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ  ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਬੀਸੀ (ਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ‘ਸੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਹਾਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇਸੀ ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement