Advertisement

Punjab News 

ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ


ਬਠਿੰਡਾ - ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।     ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂਅਲ 1982 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੀਰਾ ਬਾਰੇ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ‘ਆਪ’


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ   ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਨਿਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।’’ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ  ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2004 ਪਾਸ  ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 13 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ  ਕਰਨ  ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2013 ਦੀ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ  (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।  ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2007) ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ,  2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਪਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰੀਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈ਼ਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵਾਰਸ  (ਸਕਸੈੱਸਰ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ‘ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ’ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ’ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਹੌਲੀ ਖੇਡਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਗਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰੀ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ‘ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਝਾੜਿਆ’ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ


*    ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 222 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

 


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement