Advertisement


ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੂੰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਘਸੁੰਨ’

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ-ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਅਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਪਲਾਟ, ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਸਿਅਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਡ਼ੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਅਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਡ਼ਾ ਰੁਝਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਅਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਅੈਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਅਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

 

 

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ : 

ਖੇਡ ਖ਼ਬਰਾ : 

ਨਵੇਂ ਲੇਖ : 

 

Random Video 

Latest Added Magzine 

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement